♦मागील २० वर्षांपासून शिक्षक झेलताय “उपासमारीचे ओझे…”
♦ लोकशस्त्र न्युज नेटवर्क : मारेगांव
मागील २० वर्षांपासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर असलेल्या शाळेत आणि जुनिअर कॉलेजमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाच्या मार्गात “आधार लिंकचे काटे” आल्याने पुनश्च एकदा शिक्षकांच्या मनातील धाकधूक वाढली आहे.शासन या शिक्षकांना वेतन न मिळावे यासाठी पळवाटा शोधते की यांना वेतनच मिळू नये यासाठी वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण करते याबाबत मात्र आता शंका वाटायला लागली आहे.
सध्याच्या सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्वावर असलेल्या मिडल स्कुल,हायस्कूल तसेच जुनिअर कॉलेजना २० % चा पहिला टप्पा,२०% वाल्यांना वाढीव ४०% आणि ४०% वाल्यांना वाढीव ६०% चा वाढीव टप्पा देण्याची घोषणा केली.ही घोषणा झाल्यानंतर शासन स्तरावरून हालचालींना वेग आला. शिक्षकांना नव्हता तेवढा आनंद झाला. घरचेही आनंदी झाले.काही शिक्षक आता आपला पगार वाढणार म्हणून तर काही शिक्षक आता आपला पगार सुरु होणार म्हणून भविष्याच्या तरतुदीचा विचार करू लागले.समोरील अनुदाणासाठी शासनाने शाळांना व्हाट्सअप वरून पत्र पाठवले. आणि त्यात आवश्यक असलेली कागदपत्रे मागवली.रात्री पत्र आणि सकाळी अमरावती हजर रहा असा आदेश.जेणेकरून प्रत्येक शाळा हजर होऊ नये यासाठी तर हा प्रयत्न नव्हताना…अशी शंका शिक्षकांना येऊन गेली.अमरावती गेल्यानंतर तेथे वेगळेच पिल्लू निघाले आणि सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळाले.शासनाला जर अनुदानच द्यायचे नव्हते तर हा सर्व तामझाम कशाला…? असा प्रश्न शिक्षक वर्गाला पडायला लागला.
शाळा रेकॉर्ड तपासणीवेळी शाळेच्या दाखल खारीजवर असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक आणि आणि मॅच असावे.शाळेतील एका जरी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड मॅच झाले नाही तर अनुदान मिळणार नाही असा निरोप आल्याने मागील २० वर्षांपासून अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शिक्षकांच्या डोळ्यासमोर अंधार झळकायला लागला. वर्ग ५ ते १२ असलेल्या शाळेत जुनिअर कॉलेजला अनुदाणासाठी मिडलच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची अटच न समजण्यापलीकडील असल्याचे मत शिक्षक व्यक्त करीत आहे.
♦६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या जीआर मध्ये फक्त आधार कार्ड हे १००% नोंदणी असावे असे पत्र होते.पण आधार इन व्हॅलिड आणि मिस मॅच यांचा याचेशी काहीही संबंध नाही.३१ डिसेंबरच्या आत सरकारने सर्व शाळा आणि कॉलेजला अनुदानाचे पत्र वितरित करावे.जर हा निधी ३१ डिसेंबरच्या आत वितरित झाला नाही तर तो निधी सरेंडर होऊ शकते.जर शासनाचा हा निधी सरेंडर करण्याचाच डाव असेल तर याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागेल.♦
पुरुषोत्तम येरेकर,
जिल्हा अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना यवतमाळ.
