*बांबू तोड पेसा क्षेत्रातील संपूर्ण अधिकार ग्राम सभेला देण्यात यावे आमदार रामदास मसराम यांची मुख्य वनसंरक्षक (CCF) यांच्या सोबत दूरध्वनीवर चर्चा*
कुरखेडा तालुक्यातील हुर्यालदंड, को, पिठेसूर, टेमली, खोबरामेंढा, कुमुडपाल, गोडरी, झंकारगोंदी, बेडगाव, धनसायाटोला येथील ग्रामसभेने कायदेशीररित्या सादर केलेल्या बांबू तोड प्रस्तावावर अद्याप कार्यवाही न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. उपवनसंरक्षक, वडसा वनविभाग अंतर्गत ग्रामसभा हुर्यालदंड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली यांनी दिनांक 13 जानेवारी 2026 रोजी मंजुरी देत, बांबू तोड करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश उपवनसंरक्षकांना दिले होते. याबाबतची प्रत ग्रामसभेलाही देण्यात आली आहे.
मात्र, उपवनसंरक्षक वडसा वनविभाग यांनी सदर तोड कायदेशीर नसल्याचे कारण ब्लॅक फॉरेस्ट पुढे करत बांबू तोडीस मनाई केल्याचा आरोप ग्रामसभेने केला आहे. कुरखेडा तालुक्यातील हुर्यालदंड, को, पिठेसूर, टेमली, खोबरामेंढा, कुमुडपाल, गोडरी, झंकारगोंदी, बेडगाव, धनसायाटोला हे सर्व गाव 100 टक्के आदिवासी व पेसा क्षेत्रात येत असून येथील नागरिकांचे जीवनमान पूर्णतः वनावर अवलंबून आहे. तेंदूपत्ता, बांबू, मोह, बेहडा, हिरडा ही गौण वन उत्पादने असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ग्रामसभेमार्फत बांबू तोड करून रोजगार मिळावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
या मागणीसाठी ग्रामसभेने वारंवार निवेदन व चर्चा करूनही कोणतेही ठोस कारण न देता परवानगी नाकारण्यात आल्याने, वनविभागाच्या नाकर्तेपणाविरोधात ग्रामस्थांनी 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत बांबू तोडीची परवानगी न दिल्यास उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, सर्व वनमजूर व ग्रामस्थांनी आमदार श्री. रामदासजी मसराम यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार मसराम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करत मुख्य वनसंरक्षक (CCF), यांच्या सोबत संपर्क साधला व या प्रकरणावर पाच दिवसांत उत्तर देण्याची मागणी केली. याशिवाय, या विषयावर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री मा. श्री. गणेश नाईक तसेच गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष श्री. अविश्यांत पांडा यांची भेट घेऊन ग्रामस्थांची समस्या दूर करण्याचे आश्वासन आमदार श्री. रामदासजी मसराम यांनी दिले आहे.
