अनेक वर्षांपासून जोडून ठेवलेल्या रेशन दुकानांचा जाहीरनामा काढा; बीपीएल महिला बचत गटांना प्राधान्य द्या — रूपेश वलके
महिला सक्षमीकरणासाठी रास्त भाव दुकाने महिला बचत गटांना देण्याची मागणी
गडचिरोली जिल्ह्यातील नियमबाह्य जोडलेल्या रेशन दुकानांवर चौकशीचीही मागणी
गडचिरोली : जिल्ह्यात तसेच तालुक्यात अनेक वर्षांपासून काही रास्त भाव रेशन दुकाने नियमबाह्य पद्धतीने जोडून ठेवण्यात आल्याने स्थानिक बेरोजगार युवक, पात्र महिला बचत गट आणि बीपीएल कुटुंबांतील महिलांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता तथा रास्त भाव दुकानदार संघटना गडचिरोलीचे सदस्य व कार्यकारी कार्याध्यक्ष रूपेश वलके यांनी केला आहे.
या संदर्भात त्यांनी शासन तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे निवेदनाद्वारे मागणी करत, अनेक वर्षांपासून जोडून ठेवण्यात आलेल्या रास्त भाव दुकानांचा तात्काळ जाहीरनामा काढून ती दुकाने प्राधान्याने बीपीएल महिला बचत गटांना देण्यात यावीत, अशी मागणी केली आहे.
रूपेश वलके यांनी सांगितले की, महिला बचत गटांना रास्त भाव दुकाने दिल्यास ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळण्यास मोठी मदत होईल. त्याचबरोबर स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन रेशन वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि शिस्त वाढण्यास मदत होईल. शासन महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवत असताना रास्त भाव दुकानेही महिला बचत गटांना देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, ज्या रेशन दुकानांचे अनेक वर्षांपासून नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही किंवा स्वतंत्र जाहीर प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही, अशा सर्व दुकानांची सखोल चौकशी करून पात्र व गरजू महिला बचत गटांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्थानिक स्तरावर अनेक महिला बचत गट शासनाच्या विविध योजनांद्वारे सक्षम होत असताना त्यांना रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, असे मतही रूपेश वलके यांनी व्यक्त केले.
— रूपेश वलके
सामाजिक कार्यकर्ता तथा सदस्य व कार्यकारी कार्याध्यक्ष,
रास्त भाव दुकानदार संघटना, गडचिरोली
