एटापल्ली तालुक्यातील ताडगुड्यात दिली लाल झेंड्याला सलामी; भाकपा कडून जल-जंगल-जमीन रक्षणाच्या संघर्षाची पुनःघोषणा.
गडचिरोली:- एटापल्ली तालुक्यातील ताडगुडा येथे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ताडगुडा गाव पाटील कॉ. मनोज नरोटी यांच्या हस्ते लाल झेंड्याचे ध्वजारोहण करण्यात आले.हा कार्यक्रम कॉ. सचिन मोतकुरवार जिल्हा सहसचिव भाकपा यांच्या नियोजनाने आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे राज्य सचिव कॉ. सुभाष लांडे, राज्य सहसचिव कॉ. श्याम काळे, छत्तीसगड राज्य सहसचिव कॉ. फुलसिंग कचलाम, छत्तीसगड राज्य परिषद सदस्य मंजू कोवासी, राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. डॉ. महेश कोपुलवार, गडचिरोली जिल्हा सचिव कॉ. देवराव चवळे, जिल्हा सहसचिव कॉ.अॅड. जगदीश मेश्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
याशिवाय शेकापचे सरचिटणीस रामदास जराते, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक सैनु गोटा, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋषी पोरतेट, आयटक जिल्हा सचिव कॉ. विनोद झोडगे, किसान सभेचे उपाध्यक्ष कॉ. रमेश कवडो, भाकप राज्य परिषद सदस्य कॉ. अनिल हेपट, यवतमाळ जिल्हा सचिव कॉ. अनिल घाटे तसेच आदिवासी महासभेचे प्रतिनिधी कॉ. सत्तू हेडो व कॉ. संदीप गोटा उपस्थित होते.
कार्यक्रमात ताडगुडा गावासह एटापल्ली तालुक्यातील अनेक गावांतून शेकडो नागरिक, शेतकरी, कामगार, युवक, महिला व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कॉ. विलास नरोटी, कॉ. रामदास उसेंडी, विष्णू हिचामी, चैतू नरोटी, पंकज बाराई, अमित पालित, विशाल पुजलवार, राजेश मुजुमदार, कॉ. प्रकाश खोब्रागडे, कॉ.बाळू खोब्रागडे, कॉ. चेईतराम (जिल्हा सचिव, नारायणपूर), कॉ. अथर्व निवडींग (ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन), कॉ. शुभम वनमवार, कॉ. गीता दासरवार, कॉ. रितेश जोई (तालुका सहसचिव) आदी कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
यावेळी वक्त्यांनी स्पष्ट केले की, जल-जंगल-जमीन रक्षणासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने देशभर सातत्याने संघर्ष केला आहे. पेसा कायदा असो वा वनहक्क कायदा, या ऐतिहासिक कायद्यांच्या निर्मिती व अंमलबजावणीसाठी UPA-१ च्या काळात केंद्रात असलेल्या कम्युनिस्ट डाव्या पक्षांच्या ६२ खासदारांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. आदिवासी स्वशासन, ग्रामसभेचे अधिकार आणि वनसंपत्तीवरील हक्क मिळवून देण्यात कम्युनिस्ट चळवळीचा मोठा वाटा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
एटापल्ली तालुक्यातही भाकपाने जल, जंगल व जमिनीवरील हक्कांसाठी, ग्रामसभा अधिकारांसाठी,वनहक्क दावे, रस्ते, पाणी, रोजगार आणि आदिवासी प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलन व प्रशासकीय पाठपुरावा केला आहे, असे वक्त्यांनी यावेळी नमूद केले.
