“भाजप-काॅंग्रेस शेतकऱ्यांच्या मुळावर: डाव्या आघाडीचा घणाघात”
“गडचिरोलीत खाण-कारखान्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे: डाव्या पक्षांचे आवाहन”
गडचिरोली : जिल्ह्यात विविध ठिकाणी प्रस्तावित स्टील प्लांट व खाण प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून डाव्या लोकशाही आघाडीने भाजप व काॅंग्रेसवर तीव्र टीका केली आहे. “दोन्ही पक्ष शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून, रोजगाराच्या नावाखाली जिल्हा भांडवलदारांच्या हवाली केला जात आहे,” असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांनी सावध राहून एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले.
स्थानिक सर्किट हाऊस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले की, भेंडाळा, जैरामपूर, अडपल्ली, येवली-शिवणी या भागांत स्टील प्लांटसाठी भूसंपादन सुरू असून शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. मात्र, एकूणच परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात लोह प्रक्रिया उद्योग थांबवणे कठीण झाले आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपइतकीच जबाबदारी काॅंग्रेसचीही असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नेत्यांनी पुढे सांगितले की, जिल्ह्यातील जंगल-पहाड भागात लोहखाणी सुरू होत असून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्टील प्लांट उभारले जात आहेत. “कारखाने उभारले गेले की शेतजमिनी बळजबरीने संपादित होणारच,” असे ते म्हणाले. सध्या सुरजागड येथे एकच लोहखाण कार्यरत असली तरी वेलमागड-बुर्गी, झेंडेपार-आगरी-मसेलीसह ११ खाणींच्या मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय दमकोंडवाही, पुसेर-मुतनूर आदी ४० पेक्षा अधिक ठिकाणी खाणींसाठी चाचपणी सुरू आहे.
या खाणींमधून निघणाऱ्या लोहखनिजावर प्रक्रिया करण्यासाठी हेडरी, कोनसरी, वडलापेठा येथे स्टील प्रकल्प उभारले जात आहेत. मुधोली-जैरामपूर व भेंडाळा भागात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून जिंदाल, वरद फेरो अलाॅयसह सुमारे ४० स्टील प्लांट मंजुरीच्या मार्गावर आहेत. आणखी ५० हून अधिक कंपन्यांनी प्राथमिक पाहणी सुरू केली आहे. अहेरी विभागात काही सिमेंट कंपन्यांनीही खाण व कारखान्यांसाठी हालचाली सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
डाव्या नेत्यांच्या मते, पुढील ५ ते ६ वर्षांत जिल्ह्यात शंभरहून अधिक स्टील व सिमेंट प्रकल्प उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी किमान १ लाख २० हजार एकर खासगी शेती भूसंपादित होणार असून, विमानतळ, रेल्वे, समृद्धी महामार्ग आणि मायनिंग कॉरिडॉरसाठी आणखी २५ ते ३० हजार एकर जमीन लागणार आहे. तसेच विविध खाणींसाठी दीड लाख एकरांहून अधिक जंगल क्षेत्र नष्ट होण्याचा धोका आहे.
“जिल्ह्यातील एकूण शेतजमिनींपैकी ६५ ते ७० टक्के जमीन भूसंपादनाच्या कक्षेत येऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाजप व काॅंग्रेसच्या आश्वासनांना बळी पडू नये,” असे आवाहन त्यांनी केले. खाणींना मंजुरी देताना ठोस विरोध न केल्यामुळे आज ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी आरोप केला की, जेव्हा जेव्हा खाणींविरोधात ग्रामसभा व डावे पक्ष लढा देत होते, तेव्हा भाजप उघडपणे तर काॅंग्रेस आडमार्गाने खाण समर्थक भूमिकेत होती. मात्र, भूसंपादनाचा प्रश्न निर्माण झाला की हेच पक्ष शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचे भासवतात.
२०२२ मध्ये एट्टापल्ली येथे झालेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, हजारो आदिवासी नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन केले होते, परंतु एका मोठ्या नेत्याने ठेका मिळाल्यानंतर आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे सुरजागड खाण प्रकल्प सुरू राहिला. “आज भाजप-काॅंग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी दोन्ही पक्षांचा उद्देश आर्थिक हितसाधनाचाच आहे,” अशी टीकाही करण्यात आली.
डाव्या आघाडीने पुढे आवाहन केले की, जिल्ह्यातील शेतजमिनी वाचवायच्या असतील तर प्रस्तावित लोहखाणी व ‘गडचिरोली जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरणा’विरोधात एकत्रित लढा उभारणे आवश्यक आहे. “खाण समर्थक पक्षांचा त्याग करून सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे,” असे त्यांनी म्हटले.
या पत्रकार परिषदेला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य डॉ. महेश कोपूलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे रामदास जराते, माकप जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, आझाद समाज पक्षाचे राज बन्सोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
