मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश; तेंदूपत्ता व गौण वनउपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक एसओपी तयार करण्याचे आदेश.

सामुदायिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ आता ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळाशी जोडणार!

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश; तेंदूपत्ता व गौण वनउपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक एसओपी तयार करण्याचे आदेश

 

राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर वनक्षेत्रावरील व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजात समन्वय साधण्यावर भर; ग्रामसभा आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग अधिक प्रभावी होणार.

 

नागपूर:- राज्यातील वनसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. या समित्यांचा कार्यकाळ संबंधित ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळाशी संलग्न असावा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत आणि सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांमध्ये समन्वय निर्माण होण्यास मदत होणार असून, स्थानिक ग्रामसभांचा वनव्यवस्थापनातील सहभाग अधिक परिणामकारक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

राज्यातील वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन करताना स्थानिक ग्रामसमुदायांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः गडचिरोली, चंद्रपूर आणि विदर्भातील इतर वनबहुल जिल्ह्यांमध्ये सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन केले जाते. त्यामुळे या समित्यांचे कामकाज अधिक सुसूत्र आणि जबाबदारीने चालावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे.

 

राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर वनक्षेत्र समित्यांच्या व्यवस्थापनाखाली

राज्यात सुमारे १८ लाख हेक्टर वनक्षेत्रापैकी जवळपास साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांवर वनसंपत्तीचे संवर्धन, स्थानिक वनउपजांचे व्यवस्थापन आणि ग्रामसमुदायांच्या सहभागातून जंगलांचे संरक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

या समित्यांचा कार्यकाळ आणि संबंधित ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ वेगवेगळा असल्यास प्रशासकीय समन्वयात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दोन्ही संस्थांचा कार्यकाळ एकमेकांशी संलग्न ठेवण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

या निर्देशामुळे ग्रामपंचायत आणि वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांमध्ये समन्वय वाढण्यास मदत होऊ शकते. ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करून वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासंबंधी निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्याची संधी उपलब्ध होईल.

 

गडचिरोलीसारख्या वनबहुल जिल्ह्यांसाठी निर्णय महत्त्वाचा

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र असून, येथील आदिवासी आणि ग्रामीण नागरिकांचे जीवन जंगलाशी निगडित आहे. तेंदूपत्ता, मोहफूल, बांबू, चारोळी आणि अन्य गौण वनउपज हे स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहेत.

वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायांना वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनात सहभाग मिळतो. त्यामुळे समित्यांचे कामकाज नियमित, पारदर्शक आणि ग्रामपंचायतींच्या समन्वयाने चालणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांमुळे वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या कार्यकाळाबाबत अधिक सुसूत्रता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि वनहक्क समित्यांमध्ये समन्वय वाढल्यास वनसंवर्धनाच्या कामांना अधिक गती मिळू शकते.

 

तेंदूपत्ता व गौण वनउपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक एसओपी

दरम्यान, तेंदूपत्ता आणि अन्य गौण वनउपजांच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या लिलाव प्रक्रियेसाठी शास्त्रीय निकषांवर आधारित प्रमाणित कार्यपद्धती अर्थात स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तयार करण्याचे आदेश त्यांनी वन विभागाला दिले.

गडचिरोलीसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तेंदूपत्ता आणि इतर गौण वनउपजांच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांना रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या वनउपजांच्या लिलाव प्रक्रियेत स्पष्ट नियम, पारदर्शक व्यवहार आणि योग्य व्यवस्थापन असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती तयार झाल्यानंतर लिलाव प्रक्रियेत एकसमान निकष लागू करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. वनउपजांचे योग्य मूल्यांकन, लिलावातील पारदर्शकता आणि व्यवस्थापनातील सुसूत्रता यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य

वनसंपत्तीचे संरक्षण करताना स्थानिक ग्रामसमुदायांचे आर्थिक आणि सामाजिक हितही जपले गेले पाहिजे. जंगलाचे संवर्धन, गौण वनउपजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि ग्रामसभांचा सक्रिय सहभाग या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजाला अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच तेंदूपत्ता आणि अन्य गौण वनउपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती तयार झाल्यास वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनात अधिक विश्वासार्हता निर्माण होऊ शकते.

एकंदरीत, सामुदायिक वनहक्क समित्यांचा कार्यकाळ ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळाशी संलग्न करणे आणि वनउपजांच्या लिलावासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती तयार करणे, हे निर्णय गडचिरोलीसह राज्यातील वनबहुल जिल्ह्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे.

Google Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या