गडचिरोलीच्या खाणविकासाला नवे बळ!

गडचिरोलीच्या खाणविकासाला नवे बळ!

आणखी 2 हजार हेक्टर क्षेत्र लोहखनिजाच्या शोध व उत्खननासाठी राखीव; केंद्र सरकारची मंजुरी, राज्य शासनाची अधिसूचना जारी

एटापल्ली-भामरागड तालुक्यांतील पाच गावांच्या परिसराचा समावेश; सूरजागडसह जिल्ह्यातील खाणविस्ताराला वेग.

गडचिरोली (विशेष प्रतिनिधी) : देशाचे नवे पोलाद केंद्र म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता आणखी वेग मिळत आहे. जिल्ह्यातील लोहखनिजाच्या साठ्यांचा शोध आणि उत्खननासाठी खाणविकासाचे क्षेत्र सातत्याने विस्तारत असून, त्यात आता आणखी 2 हजार हेक्टर क्षेत्राची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर राज्य शासनाने या क्षेत्राला लोहखनिजाच्या पूर्वेक्षण आणि खाणकामासाठी राखीव ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणविकासाने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने 17 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने 5 नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली. खनिज आणि खाणकाम कायदा, 1957 मधील कलम 17-अ (2) अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यांतील बेसेवाडा, कोंडवारसा, हिक्कर, तोडगट्टा आणि तुमरकोडी या गावांच्या परिसरातील एकूण 2 हजार हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळामार्फत लोहखनिजाच्या पूर्वेक्षण आणि खाणकामासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्राची निश्चित सीमा दर्शविणारे 14 भौगोलिक बिंदूही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहेत.

सूरजागड परिसरात पाच कंपन्यांना खाणपट्टे

गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखनिज उत्खननाच्या दृष्टीने सूरजागड टेकडी हा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. यापूर्वीच सूरजागड टेकडीवरील विस्तारित खाणकामासाठी पाच कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये 1,526 हेक्टर क्षेत्रासाठी नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड, 886 हेक्टरसाठी युनिव्हर्सल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट अँड टेक्निकल सर्व्हिसेस, 640 हेक्टरसाठी ओमसाईराम स्टील्स अँड अलॉयज, 397 हेक्टरसाठी जेएसडब्ल्यू स्टील आणि 658 हेक्टर क्षेत्रासाठी सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनीचा समावेश आहे.

या पाचही कंपन्यांच्या खाणपट्ट्यांचे एकत्रित क्षेत्र तब्बल 4 हजार 107 हेक्टर आहे. विशेष म्हणजे, नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी ही श्याम मेटॅलिक्सशी संबंधित संयुक्त उपक्रम कंपनी आहे. या कंपन्यांची खाणपट्ट्यांसाठी निवड झाली असली, तरी सर्वच ठिकाणी प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात या क्षेत्रातील खाणकामाची गती किती वाढते, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

सध्या लॉयड्स मेटल्सकडूनच प्रत्यक्ष उत्खनन

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर खाणविस्ताराचे नियोजन सुरू असले, तरी सध्या प्रत्यक्ष लोहखनिज उत्खनन करणारी एकमेव कंपनी म्हणजे लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड होय. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर कंपनीला 2007 मध्ये खाणपट्टा मिळाला होता. मात्र, नक्षलवादाच्या प्रभावामुळे प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू होण्यासाठी 2021 साल उजाडले.

सध्या कंपनीकडे 348.09 हेक्टर क्षेत्राचा खाणपट्टा असून, याच ठिकाणी लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. कंपनीची सध्याची पर्यावरणीय मंजूर उत्पादन क्षमता वार्षिक 10 दशलक्ष टन आहे. ही क्षमता वाढवून वार्षिक 26 दशलक्ष टन लोहखनिज आणि 45 दशलक्ष टन बीएचक्यू (बँडेड हेमॅटाइट क्वार्टझाइट) प्रक्रिया करण्याच्या विस्तारालाही पर्यावरणीय स्तरावर शिफारस मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यात सूरजागड परिसरातील औद्योगिक हालचाली आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वेलमागडमध्ये 623 हेक्टर क्षेत्रात खनिज शोध

एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड परिसरातही लोहखनिजाच्या शोधासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ओम साईराम कंपनीला सुमारे 623 हेक्टर वनक्षेत्रात सर्वेक्षण आणि भूगर्भीय छिद्रण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेंतर्गत एकूण 78 ठिकाणी भूगर्भीय छिद्रण केले जाणार आहे.

मात्र, ही परवानगी केवळ खनिज साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी असून, त्यातून प्रत्यक्ष उत्खननाची मंजुरी मिळालेली नाही. सर्वेक्षणातून लोहखनिजाचे साठे व्यावसायिकदृष्ट्या उपयुक्त असल्याचे निष्पन्न झाल्यास पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

देवलमरी-काटेपल्ली येथे चुनखडी उत्खननाचे नियोजन

लोहखनिजाबरोबरच जिल्ह्यातील चुनखडीच्या साठ्यांचाही औद्योगिक विकासासाठी विचार केला जात आहे. अहेरी तालुक्यातील देवलमरी-काटेपल्ली परिसरात 537.54 हेक्टर क्षेत्रात चुनखडी उत्खननाचे नियोजन करण्यात आले असून, या प्रकल्पासाठी अंबुजा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात वनजमिनीबरोबरच खासगी आणि महसूल जमिनींचाही समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांशी संबंधित बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

जंगल, पर्यावरण आणि आदिवासींच्या हक्कांचे काय?

गडचिरोली जिल्हा नैसर्गिक संपत्ती, घनदाट जंगल आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखला जातो. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील खनिजसंपत्तीच्या आधारे मोठे पोलाद उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे एकीकडे औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या अपेक्षा वाढत असताना दुसरीकडे जंगलांचे संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन आणि आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

विकासासोबत स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आवश्यक

गडचिरोलीला देशाचे नवे पोलाद केंद्र बनविण्याचे स्वप्न साकार होत असताना स्थानिक आदिवासी समाजाचा विश्वास संपादन करणे तितकेच आवश्यक आहे. खाण प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ स्थानिक युवकांना किती मिळणार, विस्थापनाचा प्रश्न कसा हाताळला जाणार आणि जंगल व जलस्रोतांचे संरक्षण कसे केले जाणार, याबाबत स्पष्ट भूमिका असणे गरजेचे आहे.

विशेषतः ग्रामसभांचे अधिकार, वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेले हक्क, पर्यावरणीय नियम आणि कायदेशीर संमतीच्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. केवळ खनिज उत्खनन आणि औद्योगिक गुंतवणूक वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि निसर्गसंपत्तीचे जतन करणे हेदेखील विकासाचे महत्त्वाचे निकष आहेत.

आता नव्याने राखीव ठेवण्यात आलेल्या 2 हजार हेक्टर क्षेत्रामुळे गडचिरोलीच्या खाणविकासाला नवी दिशा मिळणार असली, तरी या विकासाची किंमत जंगल आणि आदिवासी समाजाला मोजावी लागू नये, हीच स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे.