75 शाळांना घाईगडबडीने अल्पसंख्यांक दर्जा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खैर नाही; गडबड करणाऱ्याला सोडणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचा इशारा.
मुंबई:- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यावर शोककळा पसरलेली असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागाने ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र देण्याचा प्रताप केला. त्याची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये मंत्रालयातील एका उपसचिवाचे नाव समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. “ज्यांनी कोणी या प्रक्रियेत अनियमितता किंवा गडबड केली असेल, त्यांची गय केली जाणार नाही,” असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
२८ जानेवारी रोजी अजित पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. संपूर्ण राज्य या धक्क्यातून सावरत असतानाच, अल्पसंख्याक विकास विभागाने मागील ऑगस्टपासून प्रलंबित असलेली ७५ प्रमाणपत्रे अवघ्या काही तासांत वितरित केली. हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रमाणपत्रांना तात्काळ स्थगिती दिली असून दोषींवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचं प्रकरण नेमकं काय?
२८ जानेवारीला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला सकाळी ८ वाजून ४६ मिनिटांनी अपघात झाला. विमानाचं क्रॅश लँडिंग झालं. विमानात अजित पवारांसह उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेला काही तास उलटत नाहीत तोच मंत्रालयात वेगाने चक्रं फिरली आणि २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं. अल्पसंखअयाक विकास विभागाकडून अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देणं अपेक्षित होतं. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही मंजुरी दिली. विशेष बाब म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ ला माणिकराव कोकाटेंनी या प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. कोकाटेंना मंत्रिपद सोडावं लागल्यानंतर हा विभाग अजित पवारांकडे होता. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रताप केल्याचं समोर आलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं कारवाईचं आश्वासन
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली. प्रत्येक फाईलमागे २५ लाखांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला. आता या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्या फाईल्सना मंजुरी देण्यात आली होती त्यांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचसोबत ज्याने ही गडबड केली आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा आता मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मुंबईत पत्रकारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रश्न विचारला, त्यावेळी त्यांनी हे उत्तर दिलं आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक मंत्री सुनेत्रा पवारांनी भेटीसाठी बोलावून घेतलं. यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक संस्थानमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची माहिती घेतली आहे.
