मुंबई:- महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार पुन्हा एकदा स्थापन झालं आहे. पण यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झालं आहे. तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी त्यांना लाडकी बहीण योजने बाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण केले जातील, अशी प्रतिक्रिया दिली.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील नव्या सरकारची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे महायुतीला आता सर्वसामान्य जनतेला दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करावी लागणार आहे. महायुतीने निवडणुकीपूर्वी अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यापैकी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना 1500 रुपयांच्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचं प्रमुख आश्वासन दिलं होतं. हे आश्वासन आता या नव्या सरकारला पूर्ण करावं लागणार आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवं सरकार 25 हजार महिलांना पोलीस दलात समाविष्ट करणार असल्याचं देखील आश्वासन देण्यात आलं होतं. महायुतीचं सरकार राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 12 हजार रुपये वर्षभरात देत आहे. पण हीच रक्कम 15 हजार करणार असल्याची घोषणा महायुतीकडून निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आली होती. निवडणुकीपूर्वी महायुतीने काय-काय आश्वासने दिली होती, याची सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महायुतीकडून देण्यात आलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता केली जाईल, असं आश्वस्त केलं आहे.
महायुतीने दिलेली आश्वासने.
१)लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना १५०० रुपयांवरुन २१०० रुपये दिले जाणार.
२)महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण.महिलांच्या सुरक्षेसाठी २५००० महिलांचा पोलीस दलात समावेश केला जाणार.
३)शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार.
४)शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला १२ हजार वरुन १५ हजार प्रत्येक गरीबाला अन्न आणि निवारा देण्यात येणार.
५)वृद्ध पेन्शन धारकांना १५०० वरुन २१०० रुपये दिले जाणार
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवणार.
६)२५ लाख रोजगार निर्मिती महिन्याला १० लाख विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन
ग्रामीण भागात ४५ हजार गावात पांधण रस्ते बांधणार.
७)अंगणवाडी आणि आशा सेविकांचे मानधन वाढ करुन त्यांना दर महिना १५ हजार वेतन आणि विमा संरक्षण देणार.
८)वीज बिलात ३० टक्के कपात करुन सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देणार.
९)सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत व्हिजन महाराष्ट्र २०२९ सादर केले जाणार.२०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य.
१०)मेक इन महाराष्ट्र धोरण राबवणार.महाराष्ट्राला जागतिक फिनटेक आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) राजधानी बनवणार. पहिल्या विशेष AI विद्यापीठाची स्थापना करणार.
११)नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर,अहिल्यानगर आणि नाशिकला आधुनिक एरोनॉटिकल आणि स्पेस उत्पादन केंद्र बनवणार.
१२)शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील जीएसटी अनुदानाच्या रुपात परत देणार.शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६००० भाव मिळावा म्हणून सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण शृंखलेची स्थापन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ५० लक्ष लखपती दीदी तयार करणार.
१३)प्रत्येकी ५०० स्वयंसहायता गटाचे एक औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्यात येईल आणि १००० कोटींचा प्रारंभिक फिरता निधी उपलब्ध करण्यात येणार.
१४)अक्षय अन्न योजनेतंर्गत कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दरमहा मोफत शिधा देण्यात येणार, यात तांदूळ, ज्वारी, शेंगदाण्याचे तेल, मीठ, साखर, हळद, मोहरी, जिरे आणि लाल मिरची पावडर यांचा समावेश असणार.
१५)महारथी अटल टिंकरिंग लॅब्स योजना सुरु करणार. महाराष्ट्रात कौशल्य जनगणना करण्यात येणार.
१६)छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र स्थापन करण्यात येणार. यात को वर्किंग स्पेस, इनक्युबेशन सुविधा असतील. यातून १० लाख नवीन उद्योजक तयार केले जाणार.
१७)अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उद्योजकांना व्यवसाय वृद्धीसाठी १५ लाखांपर्यंत व्याजरहित कर्ज देण्यात येणार ओबीसी,एसईबीसी, ईडबल्यूएस, एनटी, व्हीजेएनटीमधील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार.
१८)१८ ते ३५ वयोगटातील आरोग्य तपासणीसाठी स्वामी विवेकानंद आरोग्य कार्ड सुरु करण्यात येणार.
१९)नशामुक्त-व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कायमस्वरुपी योजना लागू करण्यात येणार गड-किल्ले विकास प्राधिकरण स्थापन करणार.
२०)ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य धोरण स्विकारणार – आधार सक्षम सेवा वितरण लागू करणे, आरोग्य नोंदी,ओळखपत्रे आणि पेन्शन संबंधित कागदपत्रे थेट घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था,ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र ओपडी.
२१)बळजबरी आणि फसवून केलेल्या धर्मांतराविरुद्ध कठोर कायदा करणार.
२२)मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी AI तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि रेडिओ कॉलर तंत्रज्ञानाचा वापर.
