*शेतकरीविरोधी व जनविरोधी बजेट*
— महेंद्र ब्राह्मणवाडे
हे बजेट म्हणजे उद्योगपती व कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यासाठीच तयार करण्यात आलेले जनविरोधी बजेट आहे. शेतकरी, कामगार, आदिवासी व मध्यमवर्ग यांना पूर्णतः वाऱ्यावर सोडून खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व कॉर्पोरेटकरणाला खुली वाट करून देणारे हे बजेट आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा असल्याच्या केवळ घोषणा केल्या जातात; प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना शेतीमालाला मिळणारा हमीभाव मात्र दहा वर्षांपूर्वीच्याच पातळीवर अडकलेला आहे. खत, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, वीज यांचे दर गगनाला भिडले असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये नाही.
शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारने डोळेझाक केल्याचे या बजेटमधून स्पष्ट होते. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पूर यामुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. पीक विमा योजना कंपन्यांच्या फायद्यासाठी चालवली जात असून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती सर्वांना माहीत आहे.
आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यात आल्या आहेत.
विशिष्ट राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आलेले हे बजेट म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असून, जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारे आहे. हे बजेट शेतकरीविरोधी, ग्रामीणविरोधी आणि सर्वसामान्य जनतेविरोधी आहे.
— *महेंद्र ब्राह्मणवाडे*
जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस कमिटी, गडचिरोली
