गटशिक्षणाधिकारी निलंबित; शिक्षण विभागात उडाली खळबळ.
निलिमाताई बंडमवार
मुख्य संपादिका
इंद्रावती विदर्भ टाइम्स
गोंदिया:- आमगाव व सालेकसा येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदाराच्या वतीने आयोजित शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा सकाळ पाळीत भरविण्याचे आदेश दिले. मात्र, हे आदेश दोन्ही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अंगलट आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निर्देशावरून आमगावच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्याना निलंबित करण्यात आले आहे. तर सालेकसा येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यावर कारवाईचे प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
आमगाव- देवरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सहषराम कोरोटे यांच्याकडून १२ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या अनुषंगाने आमगाव व सालेकसा येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रातील शालेय प्रशासनाला शाळा सकाळ पाळीत भरविण्याच्या सुचना केल्या होत्या. दरम्यान, अध्यापनाचे कर्तव्य बजावून शिक्षक सदर कार्यक्रमात सहभागी झाले. मात्र, या कार्यक्रमाला घेवून नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत एका सदस्याने सकाळ पाळीत शाळा कशी काय भरविण्यात आली?, असे अधिकार गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली.
यावर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आमगाव येथील प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी आरती रामटेके व सालेकसाचे गटशिक्षणाधिकारी डोंगरे या दोघांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दोन्ही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव सादर केले. मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरुगानंथम एम.यांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करीत (दि. १९) आमगावच्या प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी आरती रामटेके यांना निलंबित केले. तर सालेकसाचे गटशिक्षणाधिकारी डोंगरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असे प्रस्ताव आयुक्ताकडे प्रस्तावित केल्याची माहिती आहे.
गोंदिया, गोरेगाव व तिरोड्यातही तसाच प्रकार आमगाव व सालेकसाच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येत असताना दुसरीकडे गोंदिया पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून १३ सप्टेंबर रोजी तर तिरोडा व गोरेगाव येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून ५ सप्टेंबर रोजी सकाळ पाळीची शाळा भरविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. या तिन्ही पंचायत समिती कार्यक्षेत्रात आमगाव व सालेकसा प्रमाणेच प्रकार घडून आला. असे असताना जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग या सर्व प्रकारापासून अनभिज्ञ कसा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची भुमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
सत्तापक्षाच्या दबावात अधिकाऱ्यांवर भेदभावपूर्ण कारवाई- सहषराम कोरोटे आमदार (आमगाव- देवरी)
कर्तव्यात कसूर करणार्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे प्रशासनिक बाब आहे. मात्र, भेदभावपूर्ण कारवाई करणे हे न्यायसंगत नाही. शाळा भरविण्यात आली, अध्यापनाचे कार्य पूर्ण झाले. असे असताना कसलीही शहनिशा न करता त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. तर मग तिरोडा, गोंदिया व गोरेगाव या तिन्ही ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचे कारण काय? जिपचे अधिकारी सत्तापक्षाच्या दबावात येवून अशा प्रकारे उलटसुलट कारवाई करीत आहेत.