महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बागुल यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना थेट आव्हान.
नाशिक:- राज्य शासनाने आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये खासगी कंत्राटदारांमार्फत कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी संस्थेमार्फत या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विरोधात राज्यभरातील आमदार आणि यांची संघटनांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याबाबत थेट आदिवासी विकास मंत्र्यांनाच आव्हान देण्यात आले आहे.राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये सतराशे हुन अधिक शिक्षक, कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. याबाबत गतवर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत बैठक झाली होती. त्या चर्चेतील आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही असा आरोप होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या आश्रम शाळांमध्ये शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम एक खाजगी संस्था करणार आहे. ही भरती झाल्यास सध्या या पदांवर कार्यरत शिक्षकांचे भवितव्य संकटात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी संघटना विरुद्ध राज्य सरकार असे वातावरण तयार झाले आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बागुल यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना थेट आव्हान दिले आहे. मंत्र्यांनी यापूर्वी झालेल्या चर्चेचा तपशील आणि आश्वासने बाजूला केली आहेत. त्यामुळे अशोक उईके हे आदिवासी विकास मंत्री आहेत की अन्य कोणाच्या विकासासाठी मंत्री आहेत? असे आव्हान त्यांनी दिले.
गेल्या वर्षी देखील याच प्रश्नावर आदिवासी विकास भवनला घेराव घालण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर फेरविचार करण्याचे सांगितले होते. सध्या जे शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांना आहे त्या पदावर कायम करण्यात यावे. रिक्त जागांवरील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची तयारी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी दाखवली होती.
आदिवासी आश्रम शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करणे घातक ठरणार आहे. खाजगी संस्थेमार्फत 11 महिन्यांसाठी शिक्षक नियुक्त केले जाते. असे केल्यास या शिक्षकांना आदिवासी विद्यार्थी आणि त्यांचे शिक्षण याविषयी कोणतीही आस्था असणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात लोटले जाईल.
कंत्राटी शिक्षक भरतीचा प्रयत्न केवळ आदिवासी विकास विभागातच का केला जातो? असा प्रश्न बागुल यांनी केला आहे. राज्य शासनाचे अनेक विभाग आणि महामंडळ आहेत त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती होत नाहीत. राज्य शासन सातत्याने आदिवासी आणि राज्यातील आदिवासींच्या समस्या याकडे दुर्लक्ष करीत आले आहेत. आता त्यांना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि तेथे कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय करायचा आहे. अशोक उईके हे आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्या ऐवजी ते आणखी बिकट करीत असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.यासंदर्भात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनीही सध्या कार्यरत शिक्षकांना कायम नियुक्त केले जावे, अशी सूचना केली आहे. राज्यातील 25 आदिवासी आमदार या प्रश्नांवर संघटनांच्या संपर्कात आहेत. शासनाने आणि आदिवासी विकास मंत्री यांनी याबाबत प्रतिकूल भूमिका घेतल्यास संघर्ष केला जाईल. त्यासाठी राज्यातील सर्व संघटना एकत्र येतील, असा इशारा बागुल यांनी दिला आहे.
