मुंबई:-राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर बांधकामासाठी आणि घरकुल लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या दगड, माती, मुरूम यासारख्या गौणखनिजांचा विनामूल्य पुरवठा करण्याचा शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील शेतकरी, घरकुल लाभार्थी आणि शासकीय बांधकामांसाठी शेततळी, पाझर तलाव, महसुली नाले आणि बंधाऱ्यांमधून निघणारा गाळ, माती, मुरूम आणि दगड विनामूल्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेत रस्ते सुधारण्यासाठी लागणारा मुरूम आणि माती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे शेतीला जोडणारे रस्ते मजबूत होतील.शेतकऱ्याला शेतापर्यंत पोहचण्यासह कृषी यंत्रसामग्री सहज वाहून नेता आली पाहिजे यासाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र, अनेक ठिकाणी पाणंद रस्त्यांची अवस्था खराब असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीत जाण्यास अडचणी येतात. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
पाणंद रस्त्यांच्या विकासाला बळकटी
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांमध्ये जाण्यासाठी सोपा मार्ग उपलब्ध होणार असून, शेतीचे उत्पादन आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बळकट होईल आणि गावांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. हा निर्णय शेतकरी, ग्रामपंचायती आणि संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.
महामार्गाएवढे शेत रस्त्यांचा विकासालाही तितकेच महत्त्व.
महामार्गाप्रमाणेच शेत रस्त्यांच्या विकासालाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. शेतापर्यंत रस्ता असल्यास शेतमाल वाहतूक करणे सोपे होते आणि शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अवजड यंत्र सामग्रीचा वापरही सहज शक्य होतो.
गौणखनिजांचा विनामूल्य वापर कोणासाठी ?
१)शेतकरी – विहीर, शेततळे किंवा पाणंद रस्ता बांधण्यासाठी
२)घरकुल लाभार्थी – घर बांधण्यासाठी
३)ग्रामीण विकास योजना – मातोश्री ग्राम समृद्धी योजना, पाणंद रस्ते योजना इत्यादींतर्गत
४)रोजगार हमी योजना – पाणंद रस्त्यांच्या कामात.
राज्यात सध्या महामार्ग आणि अन्य मोठ्या प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर माती, मुरूम, दगड अशा गौणखनिजांचा निघवटा होत आहे. ही खनिजे अकारण साठवून ठेवण्याऐवजी त्यांचा शेतकरी आणि ग्रामीण विकास योजनांसाठी उपयोग करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 अंतर्गत जमिनीवरील किंवा जमिनीखालील खनिजे ही राज्य सरकारच्या मालकीची असतात. त्यामुळे कोणतीही खाणकामे करण्यासाठी अथवा खनिज वापरासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते. परंतु, आता सरकारच्या मान्यतेने निवडक शासकीय योजनांतर्गत गौणखनिजांचा मोफत वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक भार हलके होणार असून, ग्रामीण भागातील विकास कामांनाही गती मिळेल. तसेच, खनिज साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन व गैरवापर रोखण्यासाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
