कार्यालयात मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी विरोधात होणार शिस्तभंगाची कार्यवाही.
सरकारने काढले परिपत्रक.
मुंबई:- मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय आहे. मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव,पत्रव्यवहार,आदेश मराठीतच असतील, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारची कार्यालये तसेच बँकांमधील सूचना फलक,नामफलक मराठीतूनच असणे अनिर्वाय असल्याचे यात म्हटले आहे.
