मंत्री नरहरी झिरवाळ करताहेत धावपळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके गेले तरी कुठे?
नाशिक:- आठवडाभरा पासून नाशिक शहरात आश्रम शाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यामुळे बिऱ्हाड मोर्चाने गाजते आहे. हे कर्मचारी भर पावसात गोल क्लब मैदानावर कुटुंबीयांसह मुक्कामाला आहेत. मात्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचारी सहकुटुंब आंदोलन करीत आहेत. यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे प्रशासन सरकारी लगामामुळे गप्प बसून आहे. आदिवासी खात्याचे मंत्री डॉ अशोक उईके हे मात्र या प्रश्नावर बोलण्याचे टाळत आहेत. सध्या ते आहेत तरी कुठे असा प्रश्न पडला आहे.
या संदर्भात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शनिवारी या आंदोलकांची साडेतीन तास चर्चा केली. विविध प्रकारे त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या आधीच आश्वासनांनी पोळलेल्या या आंदोलकांनी आता दूधही फुंकून पिण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास त्यांनी ठाम नकार दिला.राज्य शासनाने राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये बाह्य स्त्रोत अर्थात कंत्राटीकरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये १७९१ कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. कर्मचारी गेली १५ ते २० वर्ष या शाळांमध्ये शिक्षणाचे कार्य करीत आहेत. त्यांची जागा आता कंत्राटी कामगार आणि शिक्षक घेणार आहेत. कंत्राटदाराचे भले व्हावे यासाठी आदिवासी शिक्षणाचा खेळ खंडोबा करण्याचे कारस्थान रचल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रश्नावर गेली दोन महिने आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके सातत्याने कोणताही हस्तक्षेप करण्याचे टाळत आहेत. नाशिकला यापूर्वी विहऱ्हाड मोर्चा आला होता. या मोर्चाला सामोरे जाण्याचे नाशिकमध्ये असूनही त्यांनी टाळण्याचा प्रयत्न केला.त्यानंतर आदिवासी मोर्चाला त्यांनी थेट शहरी नक्षलवाद असे संबोधण्याचा प्रयत्न केल्याने राज्य शासनाच्या दृष्टिकोन काय? याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात २५ आदिवासी आमदार आहेत. मात्र यातील आमदार देखील विविध राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखाली विभागले गेले आहेत. त्यांच्यात या प्रश्नावर एकमत नसल्याने आदिवासी बिऱ्हाड मोर्चा व त्याच्या मागण्या भिजत पडल्या आहेत.
मंत्री झिरवाळ यांनी मात्र या प्रश्नावर सुरुवातीपासून आदिवासी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली आहे. त्यांनी अनेकदा या प्रश्नावर चर्चा देखील घडवून आणली. काही आदिवासी आमदार या प्रश्नावर राज्यपालांना भेटले. मात्र आदिवासी विकास विभागाची भूमिका कंत्राटीकरणाला पूरक असल्याने फारसे काही होऊ शकले नाही असा आरोप होत आहे.
सोमवारी मंत्रालयात राज्यातील आदिवासी आमदारांची शासना समवेत होणार बैठक.
आमदार नितीन पवार, किरण लहामटे, राजेंद्र गावित, मंजुळा गावित, हिरामण खोसकर, आमदार केराम आणि मंत्री झिरवाळ ही मोजके लोकप्रतिनिधी आदिवासी शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या आंदोलनावर आंदोलकांची बाजू घेऊन संघर्ष करताना दिसतात. आता याबाबत सोमवारी मंत्रालयात राज्यातील आदिवासी आमदारांची शासनासमवेत बैठक होणार आहे. या बैठकीला किती आमदार उपस्थित राहतात याची उत्सुकता आहे.
