राज्य शासनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या हिताचे 50 महत्त्वाचे निर्णय.
गोवा:– माझ्यावर ओबीसी समाजाबद्दल बोललो म्हणून टीका केली जाते, मला टार्गेट केले जात आहे. पण मी कुठल्याही एका समाजाबद्दल बोलत नाही. मला कितीही टार्गेट केले तरी ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी मी लढतच राहणार आहे, मी ती लढाई कधी थांबवणार नाही, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7 जुलै रोजी स्पष्ट केले. जोपर्यंत ओबीसी समाज प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात येत नाही, तोपर्यंत प्रगत भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
गोवा येथे आयोजित ‘राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशन’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागील 25 वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने दिलेले योगदान अधोरेखित केले. 2004 मध्ये नॉन क्रीमी लेयरची मर्यादा ₹1 लाखांवरून ₹2.5 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानसभा विनंती अर्ज समितीमार्फत करवून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या हिताचे 50 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे देखील नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजातील मुला-मुलींसाठी 54 वसतिगृहे, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ₹60,000 आर्थिक मदतीची योजना, अशा महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. तसेच नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी समाजासाठी भव्य ओबीसी भवन उभारण्यासाठी ₹38 कोटींची तरतूद केली असून, लवकरच त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासनही यावेळी दिले.
देशातील ओबीसी समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाने घेतलेल्या 7 ऐतिहासिक निर्णयांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उल्लेख केला. यामध्ये जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया, ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा, केंद्र सरकारमध्ये डॉक्टरांसाठी आरक्षणाचा समावेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक ओबीसी मंत्र्यांचा सहभाग यांचा समावेश होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 2020 मध्ये न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण 2022 मध्ये पुन्हा मिळवण्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा दिला. आता संपूर्ण 27% राजकीय आरक्षण महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आले आहे.
यावेळी ओबीसी समाजाच्या 76 नव्या मागण्या मांडल्या गेल्या असून, त्यातील 25 मागण्या महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिली. यासोबतच ओबीसी समाजासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार किसन कथोरे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार देवराम भोंगळे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
