जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी कायद्यात मोठा बदल; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय.
मुंबई:- सध्या राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होईल. तर 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर केला जाईल. यावेळी मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही इतर महापालिकांच्या निवडणुकीसोबतच होणार आहे. असे असतानाच आता राज्य सरकारने निवडणूक अधिनियम 1961 या कायद्यात मोठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यात सुधारणेचा अध्यादेश काढला जाणार असून या अध्यादेशाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.
त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
