आश्रम शाळेतील कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीने सरकारवर ५१ कोटीचा भुर्दंड, ते जाणार कोणाच्या खीशात?
मुंबई:- राज्यातील आदिवासी शिक्षणाचा अधिक खेळ खंडोबा झाला आहे. आता आदिवासी मंत्री त्यात आणखी भर घालून कंत्राटी शिक्षक पद्धती आणत आहेत. यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांचेही भवितव्य अंधकारमय होणार असल्याने यंत्रणा हवालदील झाली आहे.
नाशिक हे आदिवासी आंदोलनाचे केंद्र होऊ पाहत आहे. आदिवासींच्या लॉग मार्च नंतर गेल्या महिन्यात आदिवासी शिक्षकांनी बिऱ्हाड मोर्चा काढला होता. याबाबत आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र भारतीय जनता पक्षाचे वेगळेच नेते या प्रश्नात रस घेत असल्याचे संशयास्पद चित्र आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्री हातबल की जाणीवपूर्वक या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असा संभ्रम आहे. आंदोलकांचे पाठ फिरताच आदिवासी विकास मंत्री आपलेच आश्वासन विसरले असे चित्र आहे.राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये सुमारे पाच लाख विद्यार्थी क्षमता आहे. सध्या केवळ अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी समाज शिक्षण आणि संधी यापासून सातत्याने वंचित राहिला आहे.त्याला मूळ प्रभाव करण्यासाठी शैक्षणिक व्यवस्था बळकट करण्याची गरज आहे. त्या मात्र राज्य सरकार त्या उलट काम करीत असल्याची स्थिती आहे.या शाळांमध्ये १७९१ शिक्षक हंगामी स्वरूपात दहा ते बारा वर्षांपासून काम करीत आहेत. या शिक्षकांना कायम करणे ऐवजी शासनाने बाह्य यंत्रणांकडून भरतीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ३३ कोटींचा खर्च ८४ कोटींवर जाणार आहे. खाजगी कंत्राटदाराला त्याद्वारे ५१ कोटीचा मलिदा मिळणार आहे. हा कंत्राटदार कोण? आणि त्याला शासनाचा आशीर्वाद का? असा गंभीर प्रश्न आहे.
या संदर्भात राज्यातील आदिवासी मंत्री तसेच आमदारांनी थेट राज्यपालांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनाही अवगत करण्यात आले होते. मात्र सरकारमधील यंत्रणा वेगळीच भूमिका घेत हे आंदोलन नसून शहरी नक्षलवाद असल्याचा विचित्र आरोप करू लागली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाज, शिक्षक आणि शिक्षण याविषयी आदिवासी लोकप्रतिनिधी ही हतबल झाल्याचे चित्र आहे.आदिवासी विकासमंत्र्यांनी प्रश्नात लक्ष घालण्याच्या आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र आंदोलकांचे पाठ करतात आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके आपलेच आश्वासन जाणीवपूर्वक विसरले असे चित्र आहे. आता आदिवासी विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या आणि दहा ते बारा वर्ष नोकरी केलेल्या शिक्षकांना संकटात घालणाऱ्या या निर्णयावर सरकार कोणाच्या दबावाखाली आहे अशी चर्चा सुरू आहे.
