यवतमाळ येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक.
जया लाभसेटवार
प्रतिनिधी/ यवतमाळ.
यवतमाळ:– मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजयभाऊ राठोड यांच्या अध्यक्षेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी जिल्हा नियोजनाची विकासकामे वेळेत आणि दर्जेदार करण्याचा सूचना संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेला कुठल्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. काही कारणास्तव निधी खर्च होत नसल्यास विभागाने आधीच त्याबाबत कळविले पाहिजे. अखर्चीक राहणारा हा निधी इतर विभागांना वितरीत करता येईल. आर्थिक वर्ष संपायला काहीच महिने शिल्लक असल्याने विभागांनी प्रस्ताव, मान्यता आणि निधी खर्च करण्याची कारवाई गतीने करावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
लोकप्रतिनिधी स्थानिक नागरिकांचा मागणीप्रमाणे आपआपल्या क्षेत्रातील विकास कामे सूचवित असतात. त्यामुळे ही कामे प्राधान्याने घेतली गेली पाहिजे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक उत्तम काम कसे करता येईल यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. जिल्हा परिषदेकडे मागील काळात निधी शिल्लक होता. यावर्षी असा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या.
यावेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 659 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास त्यांनी मंजूरी दिली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 438 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेचा 137 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. याशिवाय डोंगरी क्षेत्र विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षीच्या 6 कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षाच्या 7 कोटी 72 लाख रुपयांच्या आराखड्यास देखील त्यांनी मंजूरी दिली. शासनाने नियतव्यय कळविल्यानुसार आराखडा करण्यात आला आहे. यात राज्यस्तरावरून आणखी वाढ करणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य शासनाचे सर्वच विभाग 100 दिवसात जास्तीत जास्त विकास कामे करण्यासाठी आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहे. जिल्ह्यात विभागांनी देखील आपआपले आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे अधिकाधिक लोक कल्याणकारी कामे केली पाहिजे. या दरम्यान कार्यालये स्वच्छ, निटनेटके केले पाहिजे. आपण स्वत: अचानक कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितले.
