पुढील सुनावणीस पोलिस उपायुक्तांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश.
मुंबई:- मध्यरात्री तक्रारदार महिलेला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षकाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी पोलिस उपायुक्तांना दिले. अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नाही, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलिस उपनिरीक्षकाला दिली.
तुम्ही तपास करत असलेल्या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेला तुम्ही फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट कशी पाठवू शकता? असा प्रश्न न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने केला. आपल्याकडून हे चुकून घडले, असे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने हे स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले. पोलिसांनी तक्रारदार महिलेला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविण्याचा संबंध काय? आम्ही हे सहन करणार नाही, अशी तंबी न्यायालयाने यावेळी दिली.संबंधित पीएसआयची नव्यानेच भरती करण्यात आली आहे. त्याची ही पहिलीच पोस्टिंग आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्य भविष्यातील वर्तनाबाबत चिंता व्यक्त केली.
पोलिस सोशल मीडिया वापरू शकत नाहीत.
पोलिस अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी त्याचे नकारात्मक उत्तर दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणीस पोलिस उपायुक्तांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
घटनाक्रम
स्किझोफ्रेनिया हा मानसिक आजार झालेल्या पतीकडे राहण्यास नकार देऊन मुलीचा सांभाळ करणाऱ्या एका महिलेने समतानगर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती. पूर्वी मुलगी कांदिवली येथे भाड्याच्या घरात राहत होती. महिलेच्या पतीच्या वतीने मुलीला जबरदस्तीने घराबाहेर काढण्यात आले. तिच्याकडे असलेले पैसे आणि १५ लाखांचे दागिनेही काढून घेण्यात आले. याबाबत महिलेने पोलिसांत तक्रार करूनही काहीही तपास केला नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
