स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या आक्षेपावर आज होणार सुनावणी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष.
मुंबई:- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केल्यामुळे दोन महापालिका, ५७ नगरपालिका, नगरपंचायती, १७ जिल्हापरिषदा आणि ८४ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण ओलांडल्याची बाब समोर आली होती.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर दु. १२ वाजता ही सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली होती.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे अनेक महापालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. राज्य सरकारने दिलेले नवीन ओबीसी आरक्षण हे १९९२ च्या ऐतिहासिक इंदिरा साहनी आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील ठरवलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.११ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाच्या आरक्षणाचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या शिफारशी करण्याचे काम बांठिया आयोगावर सोपवण्यात आले होते. यापूर्वी विविध ओबीसी घटकांसाठी कायदेशीर अधिनियमांद्वारे आरक्षण प्रदान करण्यात आले होते आणि त्यानुसार वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या जात होत्या. ७ जुलै २०२२ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात ओबीसी समुदायाला एकूण ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत २७ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
