मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी तब्बल 9 महत्त्वाचे निर्णय.
मुंबई:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर मंत्री व राज्यमंत्री उपस्थित होते. बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी तब्बल 9 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून विविध विभागांच्या कामकाजाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरविकास, महसूल, गृहनिर्माण, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास या विभागांशी संबंधित निर्णयांना यामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन, सिंधी विस्थापितांच्या पट्ट्यांचे नियमितीकरण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना यासारख्या मुद्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. सुशिक्षित तरुणांना रोजगार संधी मिळवून देण्यासोबतच नागरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे यामागील उद्दिष्ट आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन, वाळू धोरण आणि ग्रामपंचायत कायद्यात बदल.
नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार नाशिक, नागपूर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विकासकामांना वेग मिळणार आहे. महसूल विभागाने राज्याचे नवीन ‘वाळू – रेती निर्गती धोरण 2025’ जाहीर केले असून, त्यामुळे वाळू उपलब्धतेचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी 1971 च्या झोपडपट्टी सुधारणा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीतील आदर्श नगर येथील म्हाडा प्रकल्पाचे एकत्रित पुनर्विकास C&DA मार्फत करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना 2025 जाहीर केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि ग्रामविकासात महत्त्वपूर्ण सुधारणा.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांमधील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” लागू केली आहे. तसेच, शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे ठोक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम होईल आणि लोकसहभाग वाढेल. नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्याचाही निर्णय झाला असून, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळात झालेले निर्णय.
1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार
(नगर विकास)
2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर
(महसूल)
3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
(गृहनिर्माण)
4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय
(गृहनिर्माण)
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025
(महसूल)
6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
7) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
8) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा
(ग्रामविकास)
