जनसुरक्षा कायद्यावरून सध्या सत्तारूढ युती व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. या कायद्यामुळे सामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच घाला येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कायद्यातील तरतुदी भीषण असून यापुढे सरकार वा सरकारशी संबंधित व्यक्ती वा आस्थापनांवर टीका-टिप्पणी करताना चारवेळा विचार करावा लागू शकतो. याउलट शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी अशा कायद्याची गरजच होती, असा दावा सरकारी पक्षातर्फे केला जात आहे. यातील वैचारिक चर्चा बाजूला ठेवली तरी त्यात शहरी नक्षलवादाची जी भीती व्यक्त केली आहे, त्याबद्दल खरेतर अधिक चर्चा व्हायला हवी. शहरी नक्षलवाद नेमका कसा ओळखावा याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे उद्या सरकारी धोरणांवर कोणी टीका केली तरी अशी व्यक्ती या कायद्याखाली नक्षली ठरू शकेल का, असा संभ्रम आहे.शहरातील उच्चविद्याभूषित, विचारवंत लोक सरकारी धोरणांना का विरोध करतात याचा विचार पाहिजे तसा होताना सध्या दिसत नाही. साहजिकच त्यामुळे अशा लोकांवर नक्षलींचे समर्थक म्हणून शिक्का मारला जात असल्याची उदाहरणे आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून आदिवासी आश्रमशाळेतील हजारावर शिक्षक आपल्या पोराबाळांसह मागण्यांसाठी बिर्‍हाड आंदोलन करीत असून अनेकदा त्यांना आश्वासन देऊन बोळवण केली गेल्याने सध्या ते कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.(याच विषयावर गेल्या महिन्यात दि. १९ जून रोजी आदिवासी कल्याणाचे असेही बिर्‍हाड या लेखाद्वारे वाचा फोडली होती, पण शासनातील लोक बधीर झालेले असल्याने या लोकांना पुन्हा आपला जीव धोयात घालावा लागला आहे) नाशिकचा जुना मुंबई-आग्रारोड परिसर गेल्या काही दिवसांपासून या आंदोलनामुळे जाम असून त्याचा फटका दररोज हजारो चाकरमान्यांना बसत आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असतानाही या आंदोलनाला उतार पडण्याची बाब तर सोडाच पण दिवसेंदिवस त्याची तीव्रता वाढतच चालली आहे.आदिवासी कल्याणमंत्री अशोक उईके यांना अद्याप या आंदोलनाच्या ठिकाणी फिरकायला वेळ मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे तर यासंदर्भात ते चकार शब्द बोलायलाही तयार नाहीत. आदिवासी समाजाचे साधारण पंचवीस आमदार विधिमंडळात आहेत. पैकी मंत्री झिरवाळ, नितीन पवार व हिरामण खोसकर यांनी एकदा भेट दिली खरी, पण त्यांना कोणीही जुमानले नाही. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून हे हजारावर शिक्षक रोजंदारी तत्त्वावर काम करीत असताना आता प्रत्यक्ष भरतीची वेळ आली तेव्हा खासगी संस्थेकडून ती करण्याचा आदिवासीमंत्र्यांचा निर्णय या आंदोलनाच्या मुळाशी आहे. आपल्याच बांधवांवर अन्याय करून उईकेंना नेमके काय साधायचे आहे, हे कळत नाही. नक्षलवाद का वाढतो किंवा त्याला सहानुभूती का मिळते यासाठी हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. याचा अर्थ अशा नक्षलवादाचे समर्थन नाही, मात्र गोरगरीब, वंचित, शोषितांवर सतत अन्याय करणे किंवा त्यांच्या साध्या मागण्यांकडे ढुंकून पाहण्याचे सौजन्यही ज्यांच्या ठायी नसते त्यांच्याविषयी कोणाही सामान्याच्या मनात काही वेगळा विचार आला तर त्याला दोष कसा देता येणार?आज भर पावसात शेकडो आदिवासी शिक्षक पोराबाळांसह बिर्‍हाड थाटून आहेत. साहजिकच एक रस्ता पूर्ण बंद असून उर्वरित रस्त्यावरून एकमार्गी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी हा शहरी लोकांच्या मनस्तापाचा विषय ठरतो आहे. आंदोलन चिघळू नये, त्यात काही वेडेवाकडे होऊ नये यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त चोवीस तास तेथे तैनात आहे. आताशा त्यांचाही धीर सुटत चालल्याचे दिसायला लागले आहे. हेच आदिवासी बांधव गेल्या महिन्यात दीड-दोनशे किलोमीटर पायी चालत आले होते. तेव्हा आग्रा रस्ता ठप्प झाला होता. तेव्हाही मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन-तीन दिवसात या विषयावर मार्ग काढू, असा शब्द दिला होता. हे असे शब्द देणे किंवा आश्वासन देणे म्हणजे निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. संतापाची बाब म्हणजे, ज्यांच्याकडे हे खाते आहे ते आदिवासी विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांना याबाबत काहीही वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीने हा विषय दखलपात्रही नाही.
एवढी असंवेदनशीलता या मंडळींमध्ये कशी येते? वर्षानुवर्षे असे जीवनमरणाचे विषय भिजत ठेवायचे आणि वर पुन्हा नक्षलवाद वाढत चाललाय अशी मल्लीनाथी करायची याला काहीच अर्थ नाही. आपल्या करणीमुळेच हे सारे फोफावतेय हे त्यांना कळतच नसेल का की त्यांना हे असेच व्हावे, तुटेपर्यंत ताणले जावे असेच वाटत असावे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी या प्रकारात लक्ष घालायला हवे. विरोधी पक्षातील जे काही मोजके आमदार आहेत, त्यांनाही या आदिवासी शिक्षकांविषयी ममत्व नसावे यासारखे दुर्दैव नाही. सर्वांनीच वार्‍यावर सोडून दिलेला हा विषय दिवसेंदिवस चिघळत चाललाय, याचेही भान कोणालाच नाही.
आदिवासी आमदारांनाही आता शहरी सुखसोयींची भुरळ पडलेली असल्याने बसले आंदोलनाला तर बसू देत, अशी त्यांची वृत्ती दिसून येते. ज्या आदिवासींच्या जीवावर पिढ्यान्पिढ्या राजकारण करून मोठे झालेले जिवा पांडू गावितांसारखे पुढारी व त्यांचा पक्षही हे आपले नाहीत म्हणून जेव्हा दुर्लक्ष करतात तेव्हा या वैचारिक स्पृश्यास्पृश्यतेने डोकं सुन्न होते. गोरगरीब, परिस्थितीने गांजलेल्या लोकांकडे कोणताही इझम नसतो. त्यांचे पोट हीच त्यांची जात असते हे जेव्हा येथील पुढार्‍यांना कळेल तेव्हा कदाचित वेळही निघून गेलेली असेल. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आदिवासींच्या मोर्चेकरांच्या वतीने साकडे घालतोय की, आपण तरी याप्रश्नी लक्ष घालून न्यायनिवाडा करावा आणि संवेदनशीलला हरवून बसलेल्या उईकेंना काही दिवस तरी विश्रांती द्यावी.
