गट्टा ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाबाबत मोठा दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द
राकेश तेलकुंटलवार एटापल्ली तालुका प्रतिनिधी
📍 एटापल्ली | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील गट्टा ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्याचे घोषित करणारा आदेश कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
४ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. खुबाळकर यांनी ग्रामपंचायत गट्टाने त्यांच्या सरपंच पूनम कोमती लेकामनी यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली रिट याचिका मंजूर केली. तसेच १० जून २०२५ रोजीचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
⚖️ काय होता वाद?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये काढलेल्या निवडणूक अधिसूचनेच्या आधारे ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पंचायत बरखास्त मानून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
मात्र याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले की, २०१८ मध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी गणपूर्तीअभावी पंचायत औपचारिकरित्या स्थापन झाली नव्हती. अधिकृत नोंदींनुसार ग्रामपंचायत गट्ट्याची पहिली वैध बैठक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली होती.
🏛️ न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा “पहिल्या वैध बैठकीच्या तारखेपासून” मोजला गेला पाहिजे, निवडणूक अधिसूचनेच्या तारखेपासून नव्हे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वैध राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत बरखास्त मानून प्रशासक नेमण्याचा निर्णयही कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.
📌 परिणाम
या निर्णयामुळे गट्टा ग्रामपंचायतीला मोठा दिलासा मिळाला असून, जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्पष्टपणे झटका दिला आहे. आता ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ २०२६ पर्यंत सुरू राहणार असल्याने स्थानिक राजकारणातही या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
