आदिवासी विकासमंत्र्याचे आश्वासन ठरले फोल.
सौ.निलिमाताई बंडमवार
मुख्य संपादिका
इंद्रावती विदर्भ टाइम्स.
नाशिक:- शासनाकडून राज्यातील आदिवासी शाळा आणि आश्रम शाळांमध्ये खाजगी कंत्राट दारा मार्फत भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे येथे कार्यरत शेकडो आदिवासी शिक्षकांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. मात्र या आदिवासी आंदोलकांकडे आदिवासी मंत्र्यांनीच पाठ फिरवली.राज्य शासनाने खाजगी कंत्राटदार मार्फत राज्यात सर्व आदिवासी शाळा आणि आश्रम शाळांमध्ये नियुक्त करण्याचे ठरविले आहे. या निर्णयामुळे आधीपासून कार्यरत शिक्षकांची नोकरी संकटात आली आहे. याबाबत भाजप नेते आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते.आदिवासी विभागाचे मंत्री असूनही डॉ. उईके यांनी आदिवासींच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनीच गेल्या महिन्यात दिलेले तोंडी आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे आता आदिवासी शिक्षकांच्या या बिऱ्हाड आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
भर पावसात सुरू आहे आंदोलन .
शेकडो आदिवासी आंदोलक नाशिककडे यायला निघाले होते. मात्र गेल्या महिन्यात या बिन्हाड मोर्चामुळे मुंबई आग्रा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी झाली होती. हजारो वाहने अडकून पडली होती. त्यामुळे पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. आता हे आंदोलन आदिवासी पँथर संघटनेचे नेते तुळशीराम खोटरे आणि आदिवासी बचाव अभियान संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गोल मैदानावर आंदोलनाला बसले आहे. भर पावसात हे आंदोलन सुरू आहे. रात्री अन्य आंदोलन त्यात सहभागी होतील.या संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या समवेत मुंबईत दोन वेळा बैठका झाल्या. पत्र खाजगी कंत्राटदरामार्फत नियुक्त करण्यावर सरकार ठाम आहे. यामध्ये कंत्राटदार मालामाल होणार असून 1791 आदिवासी कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. कंत्राटी शिक्षकांमुळे आदिवासी आश्रम शाळा आणि शाळांच्या शिक्षणाचा दर्जा देखील घसरणार आहे.
आंदोलकांमध्ये संतापाचे वातावरण
राज्यात सहा आदिवासी खासदार आणि 25 आमदार आहेत. यामध्ये तीन आदिवासी मतदार संघातून निवडून आलेले मंत्री आहेत. मात्र या सर्वच लोकप्रतिनिधींना राज्य शासनाने या आंदोलकांच्या प्रश्नांवर कोणताच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी आंदोलकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.यासंदर्भात आंदोलकांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयाबाहेर ह्या आंदोलकांना धरणे धरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.आदिवासी लोकप्रतिनिधी हतबल झालेले असतानाच या आंदोलनात आता आमदार रोहित पवार या आंदोलकांच्या मदतीला धावून आले आहेत. आदिवासींच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. गरज पडल्यास आपण प्रत्यक्ष आंदोलन स्थळी जाऊन आंदोलनात सहभागी होऊ.राज्य शासनाने या आंदोलकांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
