गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार;- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ.
जया लाभसेटवार
उपसंपादिका.
मुंबई:- अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे भारतात उद्भवलेल्या ऊर्जा संकटामुळे एलपीजी गॅसचा मोठा प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला असून, नागरिकांना सिलिंडरसाठी धावपळ करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, गॅसचा तुटवडा रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून राज्यात कुठेही टंचाई निर्माण होणार नाही, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. तसेच गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर करण्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विधानसभेत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, अचानक जी परिस्थिती निर्माण झाली, 15 जी लढाई सुरू झाली, त्याच्या आधी सुद्धा असे वाटत नव्हते की लढाई सुरू होईल आणि तेल साठ्यावर परिणाम होईल. परंतु, लढाई सुरू झाल्यानंतर आपण पाहिले की तिथल्या खाडीतून येणारे जे जहाज आहेत, त्यावर बंदी आली. गल्फ देशातून सुद्धा येणारे तेल बंद झाले. यातून सुद्धा भारत सरकारने मार्ग काढला आहे. रशियामधून तेल सुरू झाले, व्हेनेझुएलामधून सुरू झाले, अजून कुठून कुठून जेवढे तेल लागणार आहे ते मिळवणे सुरू झाले. 3-4 जहाजे आपली आली सुद्धा आहेत. इराणने देखील स्पष्ट केले आहे की आम्ही जहाज आमच्या शत्रूचे अडवणार आहोत.
पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, पूर्ववत परिस्थितीवर यायला थोडा अवधी लागणार हे निश्चित. अनेक ठिकाणी लोक घरात सिलिंडर असून अजून 2-4 सिलिंडर आणून ठेवत आहेत. तसेच जे कोणी अवैध पद्धतीने गॅस सिलिंडर आणत आहेत त्यांच्यावर कारवाई देखील केली जात आहे. अनेक ठिकाणी तपासणी सुरू झाली आहे. भारत सरकारने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे की एलपीजी, पीएनजी या गॅसचा साठा आमच्याकडे भरपूर आहे, त्याची काळजी करू नका.
एलपीजीचा पुरवठा फक्त घरगुती वापरासाठी पुरवण्याचे आदेश.
निवेदन सादर करताना छगन भुजबळ म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यांचे दर निश्चित करणे या बाबी केंद्र शासनाच्या आखत्यारीत आहेत. राज्य शासन पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती निर्धारित करण्यास अधिकृत नाहीत. तथापि, राज्यातील नागरिकांना अखंड व सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र शासनाचे 9 मार्च 2026 च्या आदेशान्वये, एलपीजीचा पुरवठा फक्त घरगुती वापरासाठी पुरवण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहे. तसेच प्रोपेन, ब्युटेन या सारखे पदार्थ केवळ एलपीजी निर्मितीसाठीच वापरण्याचे देखील आदेश तेल कंपन्यांना दिले आहेत.
घरगुती व व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ.
पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, केंद्र शासनाने मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत 7 मार्च 2026 पासून घरगुती व व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीमध्ये पुढील प्रमाणे वाढ केली आहे. घरगुती सिलिंडर- 852.50 रुपायांवरून 912.50 रुपये (60 रुपयांची वाढ) आणि व्यावसायिक सिलिंडर जे आहे ते 1720.50 रुपायांवरून 114.50 रुपये वाढ केलेली आहे.
