लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीसाठी सुरजागडच्या खाणीतील लोहखनिजाचे उत्पादन दुपटीने अधिक करण्याची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीची शिफारस.
केंद्र सरकारच्या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी संघटना कडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गडचिरोली:- जिल्ह्यातील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडची (LMEL) सुरजागड आयर्न ओर माइन ही देशातील पहिली ‘ग्रीन माइन’ बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे खाणकामातील कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. खाणीत दरवर्षी 32,000 टन CO2 उत्सर्जनात घट झाली आहे, आणि ही संख्या 50,000 टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. हे यश मुख्यत्वे अक्षय ऊर्जेचा वापर, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे उपक्रम, आणि पर्यावरणस्नेही यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे शक्य झाले आहे.
लोहखनिज शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी लॉयड्स कपंनीला गडचिरोलीतील तब्बल 900 हेक्टर जंगलावर कुऱ्हाड चालवण्यास आणि एक लाखाहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी संघटना कडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
देशातील अनेक हरित क्षेत्रांवर विकासाच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प उभारणाऱ्या सरकारने आता अति दुर्गम व नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यावर आघात केल्याचे वन्यप्रेमी कडून बोलले जात आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीने लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीसाठी सुरजागडच्या खाणीतील लोहखनिजाचे उत्पादन दुपटीने अधिक करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या लोहखनिजाचे उत्पादन वार्षिक 10 दशलक्ष टन इतके असून ते वार्षिक 26 दशलक्ष टनवर नेण्याची शिफारस तज्ञांच्या समितीने केली आहे.
याच प्रकल्पासाठी सरकारने लॉयड्स कंपनीला 900 हेक्टर जंगलावर कुऱ्हाड चालवण्यास परवानगी दिली आहे. खाणीच्या विस्ताराला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असताना सुद्धा असे निर्णय घेण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमींची नाराजी.
गडचिरोलीतील 900 हेक्टर जंगल परिसर केवळ जैवविविधतेने समृद्ध नाही, तर येथील जमीन, जंगले आणि नद्या आदिवासी समुदायाच्या जीवनाचा आधार आहेत. ही नैसर्गिक संसाधने स्टील उत्पादनाच्या नावाखाली नष्ट केली जाणार आहेत. यामुळे पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होण्याबरोबरच आदिवासी समाजाचे विस्थापन होईल. केंद्र सरकारचा निर्णय विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक व सामाजिक विनाशाला मुभा देणारा आहे. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमींनी दिली आहे.
